Discussion Paper

Emerging role of bike (motorcycle) taxis in urban mobility

Read more

Discussion Paper

Mineral auctions in India: Winner's curse or owner's pride?

Read more

Article

Food safety during Coronavirus: How to clean fruits and vegetables at home

Read more

Publications

गाँवों में पानी के संकट को मिटाएगा जल जीवन मिशन, आसान नहीं है डगर पनघट की

Article
| March 5, 2020

अभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति लगभग 18% है और जल जीवन मिशन में इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए “जल जीवन मिशन” की घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपये अंशदान देगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में 11,500 करोड़ रुपये रुपए आवंटित किए हैं।

National Mineral Policy 2019: a Remedy as Bad as the Disease?

Research Paper
| March 2, 2020

The mineral sector is regulated through the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act 1957 (MMDR Act) enacted by Parliament, and the rules there under and the changes in the law (and rules) and the policy have generally been going in step. The MMDR Act was amended in 2015, primarily to make auction the sole mode of granting mineral concessions (i.e. prospecting licences and mining leases). Some consequential changes were also made in the rules: the National Mineral Policy (NMP) of 2019 is thus primarily a revision of NMP of 2008.

Water management in the hills needs a serious rethink

Article
| March 2, 2020

The available water resources in the hills should not be taken for granted and the urgency of caution with regard to the exploitation of water – a critical resource – must not be underplayed.

खाद्य सुरक्षा संकट को मिटाना है तो पोषण, भुखमरी और सतत कृषि को एक साथ समझना ज़रूरी

Article
| February 25, 2020

भारत की जनसंख्या अभी 1.04% की सालाना दर से बढ़ रही है। 2030 तक जनसँख्या 1.5 अरब तक पहुँचने का अनुमान है लेकिन इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए खाद्यान उत्पादन में अनेक समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ़ आजीविका, पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जनसँख्या का पेट भरने के लिए तैयार है?

Keeping oceans healthy to keep the blue economy running

Article
| February 21, 2020

The significance of oceans for the global economy is immense and the progress of blue economy will depend on the achievement of sustainable development

Emissions control in thermal power stations: Issues, challenges, and the way forward

Policy brief
| February 21, 2020

As per TERI's analysis, of the total environmental pollution in 2016, the power sector reportedly accounted for 51% of sulphur dioxide (SO2), 43% of carbon dioxide (CO2), 20% of oxides of nitrogen (NOx), and 7% of PM2.5 emissions.

A story of disconnections: Civil unrest in Chile

Article
| February 20, 2020

From climate change to the lack of interdisciplinarity in academic and policy spaces — a natural scientist explores the unseen reasons behind the social unrest in Chile

TERI analyses NFHS-4 data for child morbidity and chronic illnesses

Article
| February 20, 2020

It suggests three response strategies for accelerating improvements in child health and reducing risk of chronic morbidity.

Regulatory mechanisms for electric three-wheelers

Policy brief
| February 18, 2020

Electrification of auto-rickshaws plays an important role in meeting the transport requirement of many large and medium Indian cities and is critical for reducing air pollution and providing clean mobility solutions. The electrification of auto-rickshaws may result in lower operation and maintenance costs as compared to Internal Combustion Engine (ICE) vehicles making them economically viable for the owner/driver.