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दिल्ली एक बार फिर से ज़हरीली हवा की चपेट में हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की इस समस्या से निपटने के लिए एडवाइजरी जारी की है। लेकिन इससे निपटने के लिए आमजन को भी अपनी भूमिका निभानी होगी।

वायु प्रदूषण भारत के लिए एक गंभीर मुद्दा है। इस समस्या को सही से समझने और हल के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी का कार्य उन शहरों में भी किया जाना चाहिए जहाँ अभी तक यह नहीं हुआ है।

हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पानी की समस्या गंभीर रूप ले लेगी। पानी की गुणवत्ता में गिरावट, जल स्तर में कमी, भूजल का अधिक दोहन गंभीर भविष्य की और इशारा कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जल संसाधनों की सुरक्षा और प्रबंधन करें ताकि सभी लोगों को पानी मिल सके।

विकास के रास्ते पर बढ़ते हुए शहरी कचरा भी बढ़ रहा है। इसमें नगरपालिका का कचरा, निर्माण और तोड़ फोड़ का मलबा, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, ई-कचरा, औद्योगिक खतरनाक, गैर-खतरनाक और बायोमेडिकल अपशिष्ट शामिल है। इस कचरे से निपटने में विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (EPR) भूमिका पर ज़ोर देना होगा।

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय विद्युत प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट, दीर्घकालिक और स्थिर नीति की आवश्यकता होगी

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही राष्ट्रीय शहरीकरण नीति में योगदान के लिये जारी किया नीतिगत सारपत्र

दसवां गृह शिखर सम्मेलन और इमारत ऊर्जा दक्षता में बदलाव पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (इंटरनेशनल कांफ्रेन्स आन बिल्डिंग एनर्जी एफीशियेन्सी ट्रांसफार्मेशन) 11 से 13 दिसंबर, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा, जिसकी सह मेजबानी न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय (यूएनएसडब्लू), ऑस्ट्रेलिया, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और ड्यूश गेसेलस्काफ्ट फर इंटरनेशनल जुसुममेनारबीट (जीआईजेड) जीएमबीएच द्वारा गृह परिषद के साथ मिलकर की जायेगी।

भारत के सामने आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है। सतत विकास का रास्ता आर्थिक विकास में भी मदद करेगा। इसके लिए जानिए टेरी के "हरित एजेंडा" को जिसमें बताया गया है कि कौन से हैं वे रास्ते जिन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

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इस पहल का लक्ष्य चार राज्यों और दो केंद्रषासित प्रदेषों में रूफटाॅप सोलर क्षमता के 1,000 मेगावाॅट की कुल मांग को पूरा करना हैं|